InmigraciónLas comunidades del PP acogerán a menores extranjeros hasta "el máximo disponible"El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este martes que las comunidades gobernadas por su formación participarán en el reparto de menores extranjeros no acompañados hasta alcanzar “el máximo disponible” de su capacidad, al tiempo que criticó la ausencia de una política migratoria por parte del Gobierno, al que reclamó poner “límites” porque “si no es imposible atender a todas las personas que están en Canarias retenidas”
AccesibilidadRenfe y Plena inclusión trabajan para facilitar la accesibilidad cognitiva en los viajes en trenRenfe y Plena inclusión España firmaron un anexo al convenio de colaboración que tienen suscrito desde 2020 para aumentar la accesibilidad cognitiva de los trenes españoles y para apoyar también la sensibilización de la población sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
CienciaMatemáticos españoles desarrollan algoritmos que predicen en tiempo real tsunamis e inundacionesMatemáticos españoles, coordinados por Manuel J. Castro y Carlos Parés, del Grupo Edanya de la Universidad de Málaga (UMA), y Enrique D. Fernández Nieto, de la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con investigadores de universidades y centros de alerta Europa y Estados Unidos, están desarrollado nuevos algoritmos capaces de predecir en tiempo real catástrofes naturales provocadas por temporales marítimos como maremotos, inundaciones o avalanchas
BiodiversidadSEO/BirdLife aconseja coger pollos ‘huérfanos’ que caen al suelo solo si necesitan ayudaLa organización SEO/BirdLife retoma la iniciativa ‘No lo cojas’ sobre qué hacer con los politos que caen del nido al suelo durante este verano y están aparentemente ‘en apuros’ y recomienda asegurarse de que el ave realmente necesita ayuda antes de cogerla
Seguridad SocialLa Seguridad Social deniega una ayuda a un solicitante por no estar incapacitado cuando la ley lo prohibe desde 2021El Instituto Provincial de la Seguridad Social de las Islas Baleares ha denegado una prestación por hijo a cargo a la familia de un hombre con discapacidad que la había solicitado. El motivo que alega es que el reclamante no está en situación de incapacidad judicial, pese a que en 2021 se aprobó una reforma del Código Civil que acababa con estas incapacitaciones y sustituía esta figura por la provisión de los apoyos necesarios para la toma de decisiones
LaboralEl Gobierno sigue negociando la rebaja de la jornada laboral tras una semana de distanciamiento con CEOEEl Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para este lunes, a las 12.00 horas, una nueva reunión con los agentes sociales para seguir negociando la rebaja de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, después de una semana en la que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado muy crítico con la medida, lo que ha generado reproches por parte de los sindicatos y de la propia ministra del ramo, Yolanda Díaz
ViviendaJJpD pide un marco normativo integral que regule los apartamentos turísticos y el derecho a la viviendaJuezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reclama de los poderes públicos medidas integrales y coordinación de políticas para abordar los problemas que los pisos turísticos generan tanto en el ámbito de las comunidades, en materia de seguridad y uso de elementos comunes, como para abordar de forma global el grave impacto social sobre los que quieren vivir en sus ciudades, combatiendo la especulación que el negocio de la vivienda conlleva desde hace años y facilitando el derecho a una vivienda digna, sostenible y accesible
Prestación por crianzaBustinduy, sobre la prestación por crianza: “Una medida que puede reducir la pobreza infantil a la mitad es una buena medida, punto”El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió este martes que una medida como la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo o hija a cargo que propone Sumar y que, a su juicio, “puede reducir la pobreza infantil a la mitad”, es “una buena medida, punto, independientemente de todas las otras consideraciones”, así como “una herramienta mucho más igualitaria que los instrumentos de los que disponemos ahora”
InfraestructurasLas constructoras piden “reabrir” el debate de los peajes en autovías y retan a presentar alternativasEl presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, insistió este martes en “reabrir” el debate para introducir el modelo de pago por uso en las autovías españolas y retó a quienes se oponen a presentar sus modelos alternativos para cubrir un déficit de 2.000 millones de euros anuales en inversión
CGPJVox acusa al PP de entregar el gobierno de los jueces “a una persona que ha dado un golpe contra la Constitución”El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, acusó este lunes al Partido Popular de estar “entregando el gobierno de los jueces a una persona que ha dado un golpe contra la Constitución, jueces, igualdad y contra la libertad de prensa”, refiriéndose al posible acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
EmpresasLa Bluewave Alliance reclama la protección del 30% del Mediterráneo para 2030 en su Symposium anualLa protección y recuperación del Mediterráneo ha aunado científicos, empresas y emprendedores medioambientales en el Bluewave Symposium celebrado en Barcelona. El encuentro ha sido organizado por la Bluewave Alliance, iniciativa dedicada a restaurar la salud y belleza del mar Mediterráneo impulsada por el laboratorio ISDIN, y que se ha marcado como objetivo trabajar para conseguir la protección del 30% de este mar para 2030
'True crime'AmpliaciónLa madre de Gabriel Cruz pide que un “pacto de Estado” impida a los asesinos hacer documentales desde las cárcelesPatricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado por en 2018 por la que entonces era la novia de su padre, Ana Julia Quezada, pidió este martes un “pacto de Estado” para proteger a víctimas de la violencia que incluya, entre otros aspectos, que los condenados que están en prisión no puedan hacer “ni un documental ni una serie televisiva ni un libro”